स्मार्ट सिटी के तहत 20 शहरों के चयन से रीयल एस्टेट कंपनियों में उत्साह, कारोबारियों को दिख रहे हैं नए अवसर

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रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रम के तहत प्रथम 20 शहरों के चयन का स्वागत करते हुए कहा कि इस पहल से रीयल एस्टेट विकास खासकर सस्ते मकानों के खंड में विकास की जबरदस्त संभावनाएं पैदा होंगी।

क्रेडाई के अध्यक्ष गीतांबर आनन्द ने कहा, 

‘‘यह सरकार की एक अच्छी पहल है। इन स्मार्ट शहरों के आसपास के कस्बे रीयल एस्टेट विकास खासकर किफायती मकानों के विकास के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेंगे।’’ 

सीबीआरई के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक :दक्षिण एशिया: अंशुमान मैगजीन ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, ‘‘यद्यपि इस पहल के तहत बड़े स्तर पर रद्दोबदल एवं पुनर्विकास होगा, ये शहर ढांचागत विकास के मानक बनेंगे और अन्य शहर इनसे प्रेरणा लेंगे।’’ 

कुशमैन एंड वेकफील्ड के प्रबंध निदेशक संजय दत्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी पहल से किफायती मकानों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा जोकि पहले से ही सरकार के लिए एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

इससे पहले ‘स्मार्ट सिटीज’ के तौर पर विकसित किए जाने वाले 20 शहरों की सूची जारी की गई।केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जाने वाले 20 शहरों का चयन किया। भुवनेश्वर ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 97 दावेदार शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा के बाद सूची को अंतिम रूप दिया गया।

स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चयनित पहली सूची में पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और भोपाल शामिल हैं। इसमें दिल्ली का एनडीएमसी इलाका भी शामिल है। लेकिन प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी सूची में जगह हासिल करने में नाकाम रहा।

पहली सूची में शामिल शहरों में, जयपुर, सूरत, कोच्चि, जबलपुर, विशाखापत्तनम, सोलापुर, दावणगेरे, इंदौर, कोयम्बटूर, काकीनाडा, बेलगावी, उदयपुर, गुवाहाटी, लुधियाना और भोपाल भी हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने 48,000 करोड़ रपए तय किए हैं और राज्यों को इतनी ही धनराशि का योगदान देना होगा।

कार्यक्रम के तहत चयनित हर शहर को केंद्र पांच साल के अंदर 500 करोड़ रपए देगा और संबंधित राज्यों से भी इतनी ही धनराशि का योगदान देने की उम्मीद है।

शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने 20 शहरों की पहली सूची की घोषणा की जहां मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

इन शहरों को जल और बिजली आपूर्ति, साफ..सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली, प्रभावी शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन, आईटी कनेक्टिविटी, ई..गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। नायडू ने कहा, ‘‘कोई भी उस विचार को नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया है और यह स्मार्ट सिटी पर लागू होता है।’’ उन्होंने शहरों की सूची घोषित करते हुए कहा कि इनका चुनाव ‘स्मार्ट सिटी चैलेंज कम्पीटिशन’ से हुआ था।

प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘‘मैं शहरों को शहरी भारत के कार्यान्वयन एवं बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने के साथ शुभकामनाएं देता हूं।’’ नायडू ने कहा कि विभिन्न राज्यों ने 97 शहरों के नाम भेजे थे जिनमें से 20 शहरों को चुना गया है।


पीटीआई


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