सस्ती होंगी पीओएस मशीनें

सरकार द्वारा यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, जिसके अंतर्गत पीओएस मशीनों पर से एक्‍साइज और स्‍पेशल एडि‍शनल ड्यूटी हटा दी गई है।

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नोटबंदी के बाद देशभर में डीजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ गया है और सरकार ने इसी बढ़ते पेमेंट को ध्यान में रखकर पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) मशीनों के विनिर्माण के सामानों पर उत्पाद शुल्क हटा दिया है। इन मशीनों की मांग ने अचानक से तेज़ी पकड़ ली है, क्योंकि नोटबंदी के बाद व्यापारी इसका उपयोग करने को बाध्य हो गए हैं।

फोटो साभार: isky.in
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पीओएस मशीनों के विनिर्माण को 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से छूट दी जाएगी। यह छूट 31 मार्च 2017 तक है। 

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे के बीच पीओएस मशीनों पर उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन संबंधी एक अधिसूचना सदन में पेश की। इस अधिसूचना में पीओएस उपकरणों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एसएडी में छूट दी गयी है।

यह छूट 31 मार्च 2017 तक है। उच्च राशि 500 और 1,000 रपये के नोटों पर पाबंदी के बाद मुद्रा की कमी से पीओएस मशीनों की मांग काफी बढ़ी है।

पीओएस मशीन हाथ में रख कर चलाया जा सकता है। 

व्यापारी बिक्री स्थल पर ग्राहक से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये खरीदे गये सामान का भुगतान प्राप्त करने के लिये इस मशीन का उपयोग करते हैं।

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