आंध्र प्रदेश सरकार कैशलेस ट्रांज़क्शन के लिए देगी मुफ्त मोबाईल

मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबु नायडू ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों और बैंकर्स के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह प्रस्ताव रखा।

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आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबु नायडू ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों और बैंकर्स के साथ हुई समीक्षा बैठक में आज यह प्रस्ताव रखा।

चन्द्रबाबु नायडू ने कहा है, कि ‘डिजिटल लेनदेन के लिए सभी के पास मोबाइल फोन होना जरूरी है, इसलिए हम इस विचार को लागू करना चाहते हैं तथा मोबाइल फोन बांटना चाहते हैं।’ रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि 28 नवंबर तक राज्य में 3,000 करोड़ रूपए कीमत के नए नोट पहुंचने की संभावना है। इनमें 60 करोड़ रूपए कीमत के छोटे नोट शामिल होंगे। 

मुख्यमंत्री ने बैंकर्स से कहा कि वे टेलीकांफ्रेंस के जरिए शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार स्थिति की समीक्षा करते रहें। रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि हरी शंकर, आंध्र बैंक के उपमहानिदेशक जीएसवी कृष्ण राव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।

उधर दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बुनकरों, अल्पसंख्यकों व अनसूचित जाति के लोंगो को अब मुफ्त में माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से संचालित इस उपक्रम की जिम्मेदारी वाराणसी में कॉमन सर्विस सेंटर को दी गयी है। सीएसी के सहायक उप निदेशक सुबोध मिश्र ने कल यहां काशी विद्यापीठ ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसे लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना सरकार का उद्देश्य है।

इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे लोगों को 10वीं व 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी, जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो। 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अभ्यर्थी इसके पात्र हैं।

सुबोध ने बताया कि आज सीएससी में अच्छी-अच्छी सर्विस जुड़ती जा रही हैं। संप्रति दो लाख सीएससी पूरे देश में संचालित हो रहे है। इनके माध्यम से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ई.गवर्नेंस से जोड़ने में मदद मिली है।