UP सरकार की नई पहल, गरीब गर्भवतियों की भरी जाएगी गोद

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अब जिला कार्यक्रम अधिकारी और आंगनबाड़ी वर्करों को जिम्मा दिया गया है कि वे गर्भवतियों को स्वस्थ रखने और सेहतमंत बच्चा पैदा कराने के लिए उनका पूरा ख्याल रखेंगे।

सांकेतिक तस्वीर (साभार- शी द पीपल)
सांकेतिक तस्वीर (साभार- शी द पीपल)
 गोदभराई रस्म पूरी होने के बाद पैदा होने वाले बच्चे का बर्थ-डे आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जाएगा। इसमें बच्चों को गिफ्ट और पौष्टिक आहार आदि सामान दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार की ओर से भी पहली बार मां बनने पर महिलाओं को पांच हजार रुपये का शगुन देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने पिछले बजट में यह घोषणा की थी।

गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई पहल की है। अब आंगनबाड़ी सेंटर पर गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म अदा की जाएगी और उनके बच्चों का बर्थडे भी मनाया जाएगा। नए आदेश के मुताबिक अब जिला कार्यक्रम अधिकारी और आंगनबाड़ी वर्करों को जिम्मा दिया गया है कि वे गर्भवतियों को स्वस्थ रखने और सेहतमंत बच्चा पैदा कराने के लिए उनका पूरा ख्याल रखें।

गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे को छह माह तक दूध पिलाने की अवधि में महिलाएं अल्प पोषण की शिकार होती हैं। ऐसी स्थिति में ये योजना उनके लिए काफी सहायक होगी। सरकारी आदेश के मुताबिक ब्ल़क स्तर पर गोदभराई का आयोजन होगा। इस रस्म में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, नारियल और खाने के दूसरे सामान दिए जाएंगे। दरअसल, गर्भवतियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पका पकाया खाना और अन्य पौष्टिक आहार दिया जाता है। इस आदेश को अगर पालन में लाया गया तो बच्चों के जन्मदिन के कार्यक्रम हर माह की 5 तारीख को होंगे। इस कार्यक्रम में 6 माह से 6 साल तक के बच्चे शिरकत करेंगे।

सरकार के नए प्लान के मुताबिक, गोदभराई रस्म पूरी होने के बाद पैदा होने वाले बच्चे का बर्थ-डे आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जाएगा। इसमें बच्चों को गिफ्ट और पौष्टिक आहार आदि सामान दिए जाएंगे। बर्थ-डे के प्रोग्राम हर माह की पांच तारीख को होंगे। इस प्रोग्राम में 6 माह से 6 साल तक के बच्चे शिरकत करेंगे। विभाग के एक अफसर के मुताबिक ऐसा करना शासन स्तर पर फाइनल हो गया है। जिला स्तर पर आदेश आने वाले हैं।

प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी पहली बार मां बनने पर महिलाओं को पांच हजार रुपये का शगुन देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने पिछले बजट में यह घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने बजट 2017-18 में गर्भवती महिलाओं को पांच हजार रुपये देने का एलान निया था। बजट के समय प्रदेश में विधानसभा चुनावों के कारण आचार संहिता लगी हुई थी। इस कारण प्रदेश में इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब योजना के प्रभावी क्रिवान्वयन की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत तीन किश्तों में लाभार्थी महिलाओं को पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी 1400 रुपये का लाभ मिलेगा। 

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