कई सिविल सेवाओं में आईएएस प्रभुत्व को ख़त्म करना चाहता है कोकसा

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केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को मंजूर करने के साथ ही 20 सिविल सेवाओं के हजारों अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक परिसंघ ने सरकार से आईएएस प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए कहा।

भारतीय पुलिस सेवा समेत कई अन्य सेवाओं के अधिकारियों के इस कन्फडरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज़ एसोसिएशन (कोकसा) ने सरकार से उन्हें आईएएस के बराबर का वेतन और उनके जैसे काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।

परिसंघ के संयोजक जयंत मिश्रा ने कहा कि सरकार ने वेतन आयोग की वेतन और भत्तों पर सिफ़ारिशों को मंज़ूर कर लिया है। इससे एक बड़ी उम्मीद जगी है कि आयोग के दो-तीन सदस्यों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए की गई वेतन समानता की सिफ़ारिशों को मान लिया जाएगा। उनकी सरकार से प्रार्थना है कि सेवा और वेतन में समानता की सिफ़ारिशों को जल्दी लागू किया जाए।

इन 20 सेवाओं में भारतीय पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, वन सेवा इत्यादि शामिल हैं।  (पीटीआई)

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