DTH, केबल नेटवर्क में FDI सीमा 100% करने पर विचार

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पीटीआई


सरकार डीटीएच और केबल नेटवर्क समेत प्रसारण एवं सामग्री सेवा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :एफडीआई: की सीमा बढ़ाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि विदेशी निवेश आकषिर्त किया जा सके और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा सके।

सूत्रों ने बताया कि एक अंतर-मंत्रालयीय समिति केबल नेटवर्क, डायरेक्ट टू होम :डीटीएच:, मोबाइल टीवी, हिट्स :हेडएंड इन द स्काइ ब्राडकास्टिंग सर्विस: और टेलीपोर्ट्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है जो फिलहाल 74 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि प्रसारण सामग्री सेवा - समाचार एवं सामयिक विषयों से जुड़े टीवी चैनलों की अपलिंकिंग - के मामले में एफडीआई सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

यह प्रस्ताव 2013 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण :ट्राई: ने आगे बढ़ाया था।

ट्राई ने प्रसारण एवं सामग्री सेवा के लिए एफडीआई सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत और समाचार चैनलों की अपलिंकिंग के लिए 49 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था।

एफडीआई सीमा में बढ़ोतरी से भारत में प्रसारण सेवा के डिजिटलीकरण की रफ्तार सुधारने में मदद मिलेगी।

अंतर-मंत्रालयीय समिति में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग :डीआईपीपी:, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दूरसंचार एवं अंतरिक्ष विभाग के अधिकारी हैं।

सूत्रों ने बताया ‘‘समिति इन सभी सिफारिशों पर विचार कर रही है।’’ समिति ने पिछले महीने बैठक में इन सभी मुद्दों पर बातचीत की।

प्रसारण सेवा मुहैया कराने के कारोबार में शामिल कंपनियों में डिश टीवी, सिटी केबल्स, हैथवे सर्विसेज और डेन नेटवर्क्‍स शामिल हैं।

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