फर्जी लाभान्वितों को हटाकर एक लाख करोड़ रपये तक बचा सकती है सरकार

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि पेंशन, सब्सिडी व वजीफे को जन धन योजना तथा आधार से जोड़कर फर्जी लाभान्वितों को हटाया जा सकेगा और इससे सरकारी खजाने को एक लाख करोड़ रपये सालाना की बचत में मदद मिलेगी।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री गडकरी ने यहां एक कार्य्रकम में यह बात कही। उन्होंने कहा,‘ अगर छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी, राशन कार्ड तथा अन्य योजनाओं से फर्जी दावेदारों को हटा दिया जाता है और इन : योजनाओं: को जन धन योजना व आधार से जोड़ दिया जाता है तो इसका परिणाम सरकारी खजाने को एक लाख करोड़ रपये की बचत होगी।’ छात्रवृत्ति, पेंशन, गैस सब्सिडी व इस तरह की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में फर्जी दावों के देखते हुए सरकार फर्जी लाभान्वितों को हटाने की कोशिश कर रही है।

मंत्री ने खेद जताया कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर ‘ रेस्त्रां व पांच सितारा होटलों को भेजे जाते हैं।’ मंत्री के अनुसार जन धन योजना में बैंक खातों की संख्या 21.80 करोड़ हो गई है और इन्हें सभी तरह की सब्सिडियों व अन्य लाभों से जोड़े जाने चाहिएं।

एक उदाहरण देते हुए गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने हाल ही में बंदरगाहों के सभी पेंशन खातों को जन धन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने इसके परिणाम को ‘चौंकाने’ वाला बताया क्योंकि उसके बाद ‘ कोलकाता बंदरगाह में पेंशन लेने वालों में केवल 82 प्रतिशत लोग ही पेंशनधारक हैं। 18 प्रतिशत आगे आये ही नहीं। पाया गया कि न आने वाले लोगों के नाम पर फर्जी दावे किए जाते थे। उनमें से कई की आयु 103 या 104 साल दिखाई गई थी।’ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा।

इसके अलावा 4,000 लाभान्वित बैंकों को अपना जीवित होने का प्रमाण-पत्र नहीं दे सके । (पीटीआई) 

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